भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2024

प्रेस विज्ञप्ति

सीबीडीटी द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड 125 अग्रिम मूल्यनिर्धारण समझौते पर हस्ताक्षर

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय करदाताओं के साथ रिकॉर्ड 125 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते (एपीए) किए हैं। इसमें 86 एकपक्षीय एपीए (यूएपीए) और 39 द्विपक्षीय एपीए (बीएपीए) शामिल हैं। एपीए कार्यक्रम के शुरू होने के बाद से यह किसी भी वित्तीय वर्ष में अब तक के सबसे अधिक किए गए एपीए हस्ताक्षर है। वित्त वर्ष 2023-24 में हस्ताक्षर किए गए एपीए की संख्या भी पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान हस्ताक्षरित 95 एपीए की तुलना में 31 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। इसके साथ, एपीए कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से एपीए की कुल संख्या 641 हो गई है, जिसमें 506 यूएपीए और 135 बीएपीए शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सीबीडीटी ने अब तक किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक संख्या में बीएपीए पर हस्ताक्षर किए। बीएपीए पर भारत के संधि भागीदारों अर्थात् अॉस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, जापान, सिंगापुर, यूके और अमेरिका के साथ पारस्परिक समझौते करने के परिणामस्वरूप हस्ताक्षर किए गए थे।

एपीए योजना मूल्य निर्धारण के तरीकों को निर्दिष्ट  करते हुए हस्तांतरण मूल्य निर्धारण के क्षेत्र में करदाताओं को निश्चितता प्रदान करने का प्रयास करती है और और भविष्य में अधिकतम पांच वर्षों के लिए अग्रिम रूप से अंतरराष्ट्रीय लेनदेन की अनुमानित कीमत को निर्धारित करती है। इसके अलावा, करदाता के पास पिछले चार वर्षों के लिए एपीए निष्क्रिय करने का विकल्प होता है, जिसके परिणामस्वरूप, नौ वर्षों के लिए कर निश्चितता प्रदान की जाती है। द्विपक्षीय एपीए पर हस्ताक्षर करने से करदाताओं को किसी भी प्रत्याशित या वास्तविक दोहरे कराधान से सुरक्षा मिलती है।

एपीए कार्यक्रम ने व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के भारत सरकार के मिशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, खासकर एमएनई के लिए जिनके समूह उद्यमों में बड़ी संख्या में सीमा पार लेनदेन होते हैं। सीबीडीटी करदाताओं के सहयोगात्मक रवैये और इस कार्यक्रम में समान भागीदार होने के लिए उनकी सराहना करता है।

(सुरभि आहलूवालिया)

प्रधान आयकर आयुक्त

(मीडिया व तकनीकी नीति) व

आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी